सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक देश भर में आंगनबाड़ी सेवाओं को खोलने के संबंध में निर्णय लेंगे।

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सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी सेवाओं को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है। कोर्ट
ने 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाओं को खोलने का निर्णय लेने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने
कंटेनमेंट जोन को इससे बाहर रखा है।

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था।
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शून्य से छह वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को सूखा राशन (टीएचआर)
दिया जाता है।