भाजपा ने कहा- दिल्ली में तैयार 52,000 फ्लैट झुग्गीवासियों को आवंटित करे दिल्ली सरकार …

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भाजपा का कहना है कि दिल्ली में गरीबों के लिए 52 हजार फ्लैट तैयार हैं, लेकिन सरकार इसे
जरूरतमंदों को आवंटित नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि रेलवे ट्र्रैक के किनारे झुग्गी बस्तियों
में रहने वालों को फ्लैट आवंटित करे जिससे कि उन्हें बेघर होने से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने
ट्रैक के किनारे से 48 हजार झुग्गियां हटाने का आदेश दिया है। सरकार को इनके पुनर्वास के लिए
शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए।दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि 15 वर्षों तक
कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को सिर्फ वोट बैंक की
तरह इस्तेमाल करती रही। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
वह प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2008 में राजीव रत्न आवास योजना प्रारंभ की थी जिसके
तहत 60 हजार मकान झुग्गीबस्ती वालों को बनाकर दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया। उन्होंने
कहा कि दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अधीन है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री अर
¨वद केजरीवाल हैं। सत्येंद्र जैन उपध्यक्ष हैं। रेलवे ने बोर्ड को झुग्गियों के पुनर्वास के लिए 11.25
करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी
नवीकरण योजना के तहत नरेला, बवाना, घोघा, बपरोला, घेवरा, द्वारका आदि में कई वर्षों से 52
हजार फ्लैट बनाए गए हैं। इनके रखरखाव पर करोड़ों रुपये खर्च किए किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण (एनजीटी)ने पिछले छह सालों में दो बार झुग्गियों में रहने वालों के लिए
वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के आदेश दिए थे परंतु कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “जहां झुग्गी वहां मकान“ योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली विकास
प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी भूमि पर बसी हुई झग्गियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली आश्रय सुधार
बोर्ड पैसे भी दिए, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है।