मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग

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मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई. प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई

नई दिल्ली: 

मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आज यानी गुरुवार को आखिरी कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. एनडीए सरकार के आखिरी कैबिनेट मीटिंग में 200 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मंजूरी मिल गई. मोदी सरकार के आखिरी कैबिनेट मीटिंग को ब्रीफ करने के लिए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए. इस दौरान कैबिनेट की ब्रीफिंग में अरुण जेटली ने कहा कि सरकार बार-बार कोशिश कर रही है कि शुगर सेक्टर की हालत सुधरे. इसके लिए एथनाल प्रोडक्शन कैपेसिटी और एनक्रीज कैपेसिटी की सुविधा पहले से दी थी. आज सरकार ने शुगर मिल्स को एडिशनल फंड की सुविधा दी है. 3300 करोड़ के करीब फंड की सुविधा मिलेगी

अरुण जेटली ने कहा कि देश भर में राज्य सरकारों के पास एयर स्ट्रिप्स है, मगर एयर पोर्ट नहीं है, कई जगह सिविल एन्क्लेव हैं, हेलीपैड हैं, इसको रिवाइव करना और विस्तार करना है. इसमें सरकार को साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. मार्च 2020 तक समयसीमा बढ़ा दी गई है. ऊर्जा सेक्टर की दिशा में भी काम किया. पॉवर प्लॉट की क्षमता बढ़ाने आदि को लेकर पॉलिसी बननी थी, जीओएम की सिफारिश सामने आई थी, उसे अप्रूव्ड कर दिया गया.

अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने हवाई सुविधाओं के लिए 4500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है.

इतना ही नहीं, सरकार ने पूर्व सैनिकों को भी बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूर्व सैनिकों की हेल्थ सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है. इससे 45 हजार पूर्व जवानों को लाभ मिलेगा.

अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण 3 A के

विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे 54,777 करोड़

रुपये की लागत से आधुनिक और विस्तारित किया जाएगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी.

वहीं, आर्थिक मामलों की समिति ने थर्मल पावर प्रॉजेक्ट्स से जुड़े मुद्दे पर मंत्रियों के

समूह द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी.

केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए 200-सूत्री रोस्टर सिस्टम को

बहाल करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है.