सतलोक आश्रम संचालक रामपाल पर हत्या के केस में फैसले के लए हिसार की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। अभी रामपाल को पेश नहीं किया गया है आैर अन्‍य अारोपितों को पेश किया गया है।

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जेएनएन, हिसार। जिले के बरवाला के सतलोक आश्रम संचालक रामपाल पर चार साल बाद हत्या के केस में हिसार की विशेष अदालत में फैसला सुनाने के लिए सुनवाई शुरू हो गई है। सेंट्रल जेल एक में बनाई गई विशेष अदालत में जज डीआर चालिया सुनवाई कर रहे हैं। रामपाल को छोड़कर बाकी सभी आरोपित कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अभी रामपाल को अदालत में पेश नहीं किया है। जेल परिसर के बाहर नाका लगाकर भारी पुलिस बल और आरएएफ के जवानों को तैनात किया है।

सेंट्रल जेल-1 में बनी विशेष अदालत में एडीजे डीआर चालिया इस मामले में फैसला सुनाएंगे। इसके मद्देनजर हिसार और आसपास के क्षेत्र हाई अलर्ट है। सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं और हिसार शहर पुलिस छावनी में तब्‍दील हो गया है। अशांति की आशंका में हिसार में रेल सेवा बंद करने की सिफारिश की गई है। बताया जाता है कि हरियाणा पुलिस ने रेल अधिकारियों को इस बारे में लिखा था। शहर व आसपास के क्षत्र में इंटरनेट सेवा भी बंद की जा सकती है।

कोर्ट, सेंट्रल जेल, लघु सचिवालय सहित शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्‍यवस्‍था में  डीआइजी सहित कई जिलों के एसपी, डीएसपी भी लगाए गए हैं। शहर में संवेदनशील जगहों पर अर्द्ध सैनिक बलों के जवान भी तैनात हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस से पूरी जानकारी ली। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। पंचकूला मेें डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमती राम रहीम को फैसला सुनाए जाने के समय हुई चूक से सबक लेकर सरकार और पुलिस सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है।

बता दें कि 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को बरवाला स्थित आश्रम से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया था। पहले ही दिन काफी लोग घायल हुए थे, लेकिन समर्थक नहीं हटे थे। अगले दिन रामपाल स्वयं बाहर निकला था। इस दौरान पांच महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत हुई थी।

इस संबंध में पुलिस ने एफआइआर नंबर 429 और 430 नंबर दर्ज की थी। एफआइआर नंबर 429 में रामपाल के अलावा 15 लोग और एफआइआर नंबर 430 में रामपाल सहित 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों में बृहस्पतिवार को एडीजे डीआर चालिया फैसला सुनाएंगे।