सुप्रीम कोर्ट आईएएस/आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ करेगा सुनवाई ….

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वैकेशन बेंच (अवकाश पीठ) ने सोमवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के

उस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसमें 2018 बैच के

आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द कर दिया गया था।

यह याचिका तुरंत सुनवाई के लिए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आई, जिस पर बेंच ने

कहा कि अदालत इस याचिका पर शुक्रवार को यानी 17 मई को सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत

को बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को कैडर आवंटन की पूरी प्रक्रिया फिर से करने के लिए कहा है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने हाल

ही में नई नीति के तहत साल 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करते हुए इसको

दोबारा आवंटित करने का आदेश जारी किया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हर साल की तरह इस बार भी 13 मई से ग्रीष्‍मावकाश शुरू हो जाएगा जो 30 जून तक चलेगा।

इस दौरान शीर्ष अदालत की वैकेशन बेंच (अवकाश पीठ) सुनवाई करती है। इस बार इसमें चीफ जस्‍टिस रंजन गोगोई भी

शामिल हैं।

सीजेआइ को इस बेंच में शामिल करने का मुख्‍य उद्देश्‍य यह है कि नई सरकार के गठन में किसी तरह का व्‍यवधान

उत्‍पन्‍न होने पर उसे तुरंत सुलझाया जा सके।