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पीएम किसान योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, विशेषकर पीएम किसान योजना की राशि में वृद्धि की, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई।
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, विशेषकर पीएम किसान योजना की राशि में वृद्धि की, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई।
हालांकि, सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाने की बात की है, लेकिन पीएम किसान योजना की राशि न बढ़ने से किसानों में निराशा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार पीएम किसान योजना की राशि में इजाफा करेगी।
पीएम किसान योजना की शुरुआत
पीएम किसान योजना की घोषणा फरवरी 2019 के बजट में की गई थी। उस समय अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। वर्तमान में इस योजना का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है, जो चार महीनों में 2000-2000 रुपये की किस्तों में ट्रांसफर होती है। इस साल जून में सरकार ने 17वीं किस्त ट्रांसफर की थी।
बजट में किसानों के लिए घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि पीएम किसान योजना का लाभ अब तक 11.8 करोड़ किसानों को मिल चुका है। इसके अलावा, 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष के बजट में फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
आम बजट 2024 में किसानों के लिए कुछ बड़े एलान किए गए हैं:
1. कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन: सरकार कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन लाने पर ध्यान देगी।
2. नेचुरल खेती: आने वाले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल खेती करने में मदद की जाएगी।
3. दलहन और तिलहन मिशन: सरकार दलहन और तिलहन के लिए एक मिशन शुरू करेगी।
4. डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
5. किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्ड को 5 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
सरकार ने यह सभी कदम कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उठाए हैं।
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