BIS license: स्टार्टअप, छोटे उद्योगों

0
0
micro industry
business

सरकार ने मंगलवार को लघु उद्योगों, स्टार्ट-अप और महिला उद्यमियों के लिए नया भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) लाइसेंस और प्रमाणन का वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 50 फीसद घटा दिया है। सरकार ने यह भी कहा कि बीआइएस की सेवा अब मुफ्त में उपलब्ध होगी और इसे ई-बीआइएस के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। बीआइएस गुणवत्ता निर्धारण के लिए सरकारी संस्थान है।

ब्यूरो मानक निशान के साथ लाइसेंस जारी करता है। इससे किसी उत्पाद की मैन्यूफैक्च¨रग करने वाली इकाइयों की पहचान में मदद मिलती है।खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि सरकार ने स्टार्ट-अप, सूक्ष्म उद्योगों और महिला उद्यमियों के लिए नए बीआइएस प्रमाणन पर 50 फीसद की छूट दी है। मौजूदा लाइेंससधारकों को 10 फीसद की अतिरिक्त छूट दी गई है। इससे ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को गति मिलेगी। बीआइएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि नए लाइसेंस के लिए छूट की पेशकश से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस और प्रमाणन व्यवस्था के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

नए लाइसेंस के लिए न्यूनतम सालाना शुल्क उत्पाद पर हिसाब से अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, संस्थान ने पानी के लिए यह शुल्क 1.60 लाख रुपये रखा है।बीआइएस द्वारा उठाए गए नए कदमों के बारे में तिवारी ने कहा कि संबंधित पक्षों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए कई तरह से प्रयास किए गए हैं। लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण समेत प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया ई-बीआइएस के मानक ऑनलाइन पोर्टल स्वचालित बनाई गई है।