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7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी..

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क्‍या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है। अगर हां, तो Covid Mahamari के दौरान मकान सस्‍ते Loan पर बनाने का अच्‍छा मौका है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि सरकार कम ब्‍याज पर घर (House Building Advance) बनाने के लिए रकम दे रही है। 31 मार्च 2022 तक अगर आप यह रकम लेते हैं तो सिर्फ 7.9 फीसद ब्‍याज पर यह एडवांस मिल जाएगा। बता दें कि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए हाउसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें House Building Advance की ब्‍याज दर को घटाना भी शामिल था। अब इसकी मियाद 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई है। केंद्र और राज्‍य कर्मचारी दोनों ही इस एडवांस को ले सकते हैं।

केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सरकार House Building Advance देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर Construction के लिए एडवांस ले सकते हैं। एडवांस बैंक लोन Repayment के आधार पर होता है। कर्मचारियों को ये फंड घर खरीदने या बनाने के लिए मिलता है। लेकिन, शर्त के साथ। किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही यह एडवांस मिलता है। सभी स्थायी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के पात्र हैं। साथ ही 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं।

कहां से मिलेगा

इस एडवांस के लिए कर्मचारी अपने विभाग में अप्‍लाई कर सकते हैं। मोदी सरकार की मुहिम के तहत इस समय ऐसे Advance पर तेज कार्रवाई हो रही है। घर खरीदने के लिए जरूरी फंड एक स्पेशल विंडो से मिलेगा। इस विडों में एक्सपर्ट हैं, जो आसानी से हाउसिंग लोन लेने में मदद करते हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक्सटर्नल कमर्शियल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी गई है।

Simple interest से जुड़ा

House Building Advance की खास बात है कि यह Simple interest से जुड़ा है। इसमें ब्‍याज स्‍लैब के हिसाब से लगता है। Slab भी 50 हजार से 7.5 लाख रुपए तक के हैं। इसमें अधिकतम 7.5 लाख रुपए मिलता है। कुलमिलाकर इस एडवांस को कम ब्‍याज दर पर चुकाया जा सकता है।

क्‍या हैं शर्तें

34 महीने की बेसिक पे और मकान की कीमत को देखकर ही आपकी House Building Advance फाइल पास होगी। साथ ही Length of Service भी देखी जाती है।

इन पर मिलेगा एडवांस

  • प्‍लॉट या मकान खरीदने के लिए
  • घर के निर्माण के लिए
  • कोऑपरेटिव या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से प्‍लॉट खरीदने के लिए
  • सेल्‍फ फाइनेंसिंग स्‍कीम में मकान लेने के लिए

कर्मचारियों को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते साल कहा था कि इससे सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि हाउसिंग डिमांड बढ़ाने में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से आने वाले दिनों में मांग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। सरकार सस्ते घर उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास कर रही है।

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